प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2026

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) भारत सरकार की प्रमुख आवासीय योजना है, जिसे 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के पात्र परिवारों को किफायती पक्के घर उपलब्ध कराना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक इस योजना के तहत कुल 122.50 लाख घर स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 97 लाख से अधिक घर पूरे हो चुके हैं। इस लेख में हम PMAY-शहरी योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं – जैसे उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया (ऑनलाइन/ऑफलाइन), आवेदन की स्थिति कैसे जांचें, लाभार्थी सूची कैसे देखें, आम समस्याएं, आधिकारिक लिंक और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न – की पूरी जानकारी देंगे।

Table of Contents

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का संक्षिप्त विवरण

विवरण	जिम्मेदार संस्था / जानकारी
योजना का नाम	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2026
किसने शुरू की	भारत सरकार ने 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू की।
संबंधित विभाग	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), भारत सरकार
लाभार्थी	शहरी क्षेत्र के ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आयः EWS (≤ ₹3 लाख), LIG (₹3–6 लाख), एवं MIG (₹6–12 लाख) हो; और जिनके नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कहीं भी देश में पक्का मकान नहीं है। (MIG-I तक पात्र; योजना 2.0 में MIG-II आय सीमा को ₹9 लाख तक मान्यता मिली है)
योजना का उद्देश्य	शहरी आवास की कमी को दूर करना और पात्र परिवारों को बुनियादी सुविधाओं (पानी, बिजली, स्वच्छता) के साथ सुरक्षित, स्थायी आवास उपलब्ध कराना। महिलाओं और अन्य वंचित समूहों को प्राथमिकता देकर उन्हें आवास के मालिकाना हक में सशक्त बनाना।
आवेदन प्रक्रिया	ऑनलाइन: आधिकारिक पोर्टल (PMAY-MIS) पर pmaymis.gov.in या pmay-urban.gov.in से; आधार प्रमाणीकरण के बाद फॉर्म भरें। ऑफ़लाइन: नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर ₹25 शुल्क देकर या स्थानीय शहरी निकाय (ULB) कार्यालय से आवेदन करें।
आधिकारिक वेबसाइट	pmay-urban.gov.in

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) क्या है

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), जिसे PMAY-Urban भी कहा जाता है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लागू किया गया एक फ्लैगशिप मिशन है। 25 जून 2015 को शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य शहरी इलाकों में सभी योग्य परिवारों को 2022 (बाद में दिसंबर 2025 तक बढ़ाई गई) तक पक्के घर उपलब्ध कराना है। इसका लाभ मुख्यतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को मिलता है, जिनमें झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले भी शामिल हैं। योजना के तहत घरों में बिजली, पानी, शौचालय आदि बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाती हैं।

योजना में कुल चार मुख्य घटक हैं:

इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (ISSR): सरकारी भूमि एवं निजी डेवलपरों की भागीदारी से स्लम बस्तियों का पुनर्विकास। प्रत्येक पुनर्विकास घर पर ₹1 लाख तक का केंद्रीय अनुदान प्रदान किया जाता है।
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS): ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/MIG-I श्रेणी के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी (6.5%, 4%, 3%) का लाभ। इस घटक के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹6–12 लाख तक के ऋण पर ब्याज में छूट मिलती थी।
साझेदारी में किफायती आवास (AHP): निजी और सार्वजनिक साझेदारी से बड़े आवासीय प्रोजेक्ट। इन परियोजनाओं में कम से कम 35% घर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के होने चाहिए, और प्रत्येक ईडब्ल्यूएस घर पर ₹1.5 लाख तक की सहायता मिलती है।
लाभार्थी-नेतृत्व वाला व्यक्तिगत घर निर्माण/संवर्धन (BLC): पात्र लाभार्थी अपने नाम की जमीन पर नया घर बनवा सकते हैं या पुराने घर का विस्तार करवा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस परिवारों को इस घटक में प्रति घर ₹1.5 लाख तक की केंद्र सरकार की सहायता मिलती है।

योजना के तहत हर घर की महिला सदस्य को मालिकाना हक़ देने का प्रावधान है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। पात्रता की जांच, दस्तावेज़ सत्यापन और निर्माण की प्रगति के लिए डिजिटल प्लेटफार्म (जैसे BHUVAN, CLAP ऐप) का भी उपयोग किया जाता है।

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का मूल उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करना और हर योग्य परिवार को बुनियादी सुविधाओं के साथ सुरक्षित पक्का घर उपलब्ध कराना है। इसके तहत प्रतिवर्ष लाखों गरीब परिवारों को आवास अनुदान और सब्सिडी देकर आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य है। योजना में महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों, अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को विशेष रूप से लाभ प्रदान करने पर ज़ोर है। इस प्रकार, यह योजना सामाजिक सुरक्षा बढ़ाते हुए शहरी गरीबों का जीवन स्तर ऊँचा करने में सहायक है।

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभार्थियों को अनेक प्रकार की आर्थिक सहायता मिलती है। मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:

निजी घर निर्माण/विस्तार के लिए अनुदान (BLC): ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पात्र परिवारों को अपना घर बनाने या बढ़ाने पर प्रति घर ₹1.5 लाख तक की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
किफायती आवास परियोजनाओं में सहायता (AHP): साझेदारी में बनने वाले आवासीय प्रोजेक्ट में ईडब्ल्यूएस घरों के लिए प्रत्येक घर पर ₹1.5 लाख तक की केंद्रीय सहायता मिलती है।
स्लम पुनर्विकास अनुदान (ISSR): शहर की झुग्गियों के पुनर्विकास के लिए प्रत्येक घर पर ₹1.0 लाख तक अनुदान दिया जाता है। यह पुनर्विकास निजी डेवलपर्स और सरकारी सहयोग से होता है।
ब्याज सब्सिडी (CLSS): पात्र लाभार्थियों को घर के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज सब्सिडी मिलती है। ईडब्ल्यूएस/एलआईजी परिवारों को 6.5% की ब्याज सब्सिडी (ऋण ₹6 लाख तक), LIG परिवारों को 4% (ऋण ₹9 लाख तक), और MIG-I परिवारों को 3% (ऋण ₹12 लाख तक) की सब्सिडी दी जाती थी।
महिला सशक्तीकरण: योजना में घर की महिला सदस्य को मालिकाना हक़ देने का प्रावधान है, जिससे घर महिलाओं के नाम होता है और यह सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
मूलभूत सुविधाएं: इस योजना के तहत तैयार हो रहे घरों में पानी, बिजली, स्वच्छ शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाती हैं।

इन लाभों से शहरी गरीबों को अपना घर बनाने/लेने में सीधी आर्थिक मदद मिलती है तथा उनका जीवन स्तर सुधरता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी पात्रता) (Eligibility Criteria)

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

आवास संबंधित: आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
राज्य एवं क्षेत्र: आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त शहरी क्षेत्र (नगर निगम, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण आदि) में रहना आवश्यक है।
आय मानदंड: आवेदक परिवार की वार्षिक समष्टिगत आय श्रेणी के अनुसार होनी चाहिए:
- EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): ₹0–3 लाख तक वार्षिक आय।
- LIG (निम्न आय वर्ग): ₹3–6 लाख तक वार्षिक आय।
- MIG-I (मध्यम आय वर्ग-I): ₹6–12 लाख तक वार्षिक आय। (PMAY-U 2.0 में MIG की आय सीमा 9 लाख रुपये तक मानी गई है।)
  (ध्यान दें: PMAY-U 2.0 में MIG-II श्रेणी (₹12–18 लाख) को शामिल नहीं किया गया है, और CLSS को मार्च 2022 में बंद कर दिया गया था)।
पूर्व लाभ: यदि आवेदक परिवार ने पिछले 20 वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार की किसी आवास योजना का लाभ लिया है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।

सारांश में, पात्र होने के लिए आवेदक का परिवार शहरी क्षेत्र में रहना चाहिए, कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए, और आय सीमा में होना चाहिए।

पीएम आवास योजना शहरी के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना के लिए आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:

आवेदक का आधार कार्ड (अनिवार्य)।
आवेदक का पैन कार्ड।
वेतन पर्ची/समस्या स्लिप, आयकर रिटर्न (ITR) या फॉर्म-16 से वार्षिक आय का प्रमाण।
पिछले 6 महीने का बैंक खाता स्टेटमेंट।
बिजली बिल, किरायानामा या राशन कार्ड से वर्तमान पता का सबूत।
मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कोई भी वैध पहचान प्रमाण।
यदि परिवार EWS/एलआईजी श्रेणी में आता है तो संबंधित प्रमाणपत्र।
अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)।
स्वीकृत भवन योजना/नक्शा, सरेंडर सर्टिफिकेट/वैल्यूएशन सर्टिफिकेट निर्माण से जुड़े दस्तावेज।

इन दस्तावेजों के आधार पर ही आवेदन सत्यापित किया जाता है, इसलिए सभी दस्तावेज़ सत्य और अद्यतित होने चाहिए।

महत्वपूर्ण तिथियां

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां निम्नलिखित हैं:

योजना शुरूआत: 25 जून 2015।
मूल लक्ष्य अवधि: मार्च 2022 (योजना के आरंभिक लक्ष्य अनुसार 75वें स्वतंत्रता दिवस तक सभी पात्रों को आवास उपलब्ध कराना)।
अवधि विस्तार: योजना को दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। (इससे पात्र परिवारों को आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय मिला है।)
अन्य अनुसूचनाएँ: विभिन्न केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (CSMC) की बैठकें (जैसे 23 फरवरी 2026 की 6वीं बैठक) में नए आवासों की मंजूरी दी जाती है।

इन तिथियों का ध्यान रखें और योजना में दी गई समय-सीमाओं के अंदर ही आवेदन कर लें।

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए ऑनलाइन आवेदन इस प्रकार करें:

वेबसाइट पर जाएं: आधिकारिक पोर्टल pmay-urban.gov.in या pmaymis.gov.in खोलें और होमपेज पर “Apply for PMAY-U 2.0” विकल्प पर क्लिक करें।
निर्देश पढ़ें: खोलने पर दिशा-निर्देश पढ़ें और “Click to Proceed” बटन दबाकर आगे बढ़ें।
Eligibility चेक: अपना राज्य, नगर, सम्पत्ति का प्रकार, वार्षिक आय आदि जानकारी भरकर “Eligibility Check” करें।
आधार प्रमाणीकरण: अगले पेज पर अपना नाम और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करके OTP से आधार सत्यापन पूरा करें।
सर्वेक्षण फॉर्म भरें: आधार सत्यापन के बाद खुलने वाले लाभार्थी सर्वेक्षण फॉर्म में व्यक्तिगत, पारिवारिक, पता, बैंक खाते और होम लोन सम्बन्धी विवरण भरें।
दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपियाँ अपलोड करें और सभी जानकारी जांचकर सबमिट करें।
आवेदन आईडी प्राप्त करें: सफल सबमिशन पर आपको एक यूनिक आवेदन पहचान (Application ID) मिलेगी। इसका उपयोग आवेदन की स्थिति जांचने में करें।

नोट: आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है और एक ही आधार नंबर से केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यदि गोपनीयता की चिंता हो तो आधार के बदले वर्चुअल आईडी का उपयोग कर सकते हैं।

पीएम आवास योजना शहरी के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

यदि आपके लिए ऑनलाइन आवेदन संभव नहीं है, तो ऑफलाइन माध्यमों से भी आवेदन कर सकते हैं:

कॉमन सर्विस सेंटर (CSC): निकटतम सरकारी CSC कार्यालय जाएं, वहां PMAY (शहरी) आवेदन पत्र उपलब्ध होगा। ₹25 शुल्क देकर आवेदन पत्र लें और आवश्यक विवरण भरें। आधार प्रमाणीकरण हेतु कार्यालय में उपलब्ध सुविधा से OTP वैरिफ़ाई करें।
शहरी स्थानीय निकाय (ULB) कार्यालय: अपने शहर या नगर निगम के शहरी निकाय कार्यालय में PMAY (U) के लिए अलग काउंटर होता है। वहां प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी फॉर्म लें और दस्तावेजों के साथ जमा करें।

इन दोनों विधियों में प्राप्त आवेदन के बाद प्रगति की जानकारी आप आधिकारिक पोर्टल या मोबाइल ऐप पर लॉगिन करके देख सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें

आवेदन जमा होने के बाद उसकी स्थिति चेक करना बेहद आसान है:

ऑनलाइन पोर्टल: आधिकारिक PMAY-Urban पोर्टल (pmay-urban.gov.in) या PMAY-MIS पोर्टल (pmaymis.gov.in) पर जाएं। वहाँ “Beneficiary Status” या “Search Beneficiary” सेक्शन में अपनी आधार संख्या, आवेदन आईडी या नाम दर्ज करें। आपके सामने आवेदन की वर्तमान स्थिति (जैसे मान्य, पूरा हुआ, भुगतान लंबित) दिख जाएगी।
मोबाइल ऐप: PMAY-U मोबाइल ऐप या UMANG ऐप के जरिए भी स्टेटस जांचा जा सकता है। इनमें लॉगिन करके Status Track विकल्प चुनें।
सीएससी/ULB: यदि आपको ऑनलाइन सुविधा नहीं है, तो नजदीकी CSC या शहरी निकाय कार्यालय में जाकर भी अपनी स्थिति पूछ सकते हैं। वहां आपकी आवेदन आईडी बताकर स्थिति प्राप्त की जा सकती है।

इस प्रकार आप किसी भी समय अपनी आवेदन की स्थिति ऑनलाइन पोर्टल पर ट्रैक कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लिस्ट में नाम कैसे देखें

लाभार्थी सूची देखने से यह पता चलता है कि आपका आवेदन सत्यापित होकर सूची में शामिल हुआ है या नहीं। सूची देखने के लिए:

सरकारी पोर्टल पर: PMAY-Urban की आधिकारिक वेबसाइट pmay-urban.gov.in पर जाएं और “Beneficiary Search” (लाभार्थी खोजें) विकल्प चुनें। अपना आधार नंबर, आवेदन आईडी या नाम भरें और खोजें। सूची में आपका नाम दिखेगा (यदि आपका आवेदन स्वीकृत या सत्यापनधीन है)।
राज्य/नगर निगम पोर्टल: कई राज्यों और नगर निकायों ने अपने पोर्टल पर भी सूची प्रकाशित की होती है। सम्बंधित राज्य/नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर “PMAY लाभार्थी सूची” देखें।
आस-पास के कार्यालय: यदि ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो अपने नगर निगम या विकास प्राधिकरण कार्यालय में जाकर लाभार्थी सूची की जांच कर सकते हैं। आवश्यक हो तो आवेदन आईडी या आधार नंबर साथ रखें।

उपर्युक्त माध्यमों से आप पता लगा सकते हैं कि आपके नाम के साथ (स्वीकृत/नामांकन) स्थिति क्या है।

योजना से जुड़ी सामान्य समस्याएं और समाधान

योजना में आवेदन के दौरान कभी-कभी आम समस्याएं आ जाती हैं। कुछ सामान्य समस्याएँ और उनके समाधान निम्न हैं:

नाम सूची में नहीं दिखाई दे रहा: यदि आपका नाम लाभार्थी सूची में नहीं है, तो संभव है कि दस्तावेज़ में कुछ त्रुटि हो या आपके आवेदन की समीक्षा प्रक्रिया जारी हो। अक्सर आय प्रमाण या पहचान दस्तावेज में असंगति के कारण नाम नहीं आता। समाधान के लिए PMAY पोर्टल पर लॉगिन कर सभी जानकारी पुनः जांचें और जरूरत पड़ने पर संबंधित ULB कार्यालय से संपर्क करके सुधार करवाएँ।
आवेदन खारिज होना: आवेदन अस्वीकार होने के आम कारण हैं – गलत/अपूर्ण दस्तावेज, आय सीमा से बाहर होना, या डीटेल्स में त्रुटियाँ। यदि खारिज हो गया है, तो नोटिस में बताए गए कारण के अनुसार सुधार करें और पुनः आवेदन करें।
भुगतान नहीं मिलना: योजना की अनुदान राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाती है। यदि भुगतान नहीं हुआ है, तो बैंक विवरण (IFSC, खाता नंबर) को जांचें और सुनिश्चित करें कि पोस्ट-ऑबिट अनुमोदित अवस्था में Status दिख रहा हो। जरूरत पड़े तो अपने पास के ULB कार्यालय में जाकर जानकारी ले सकते हैं।
देर से अपडेट होने की समस्या: कभी-कभी पोर्टल पर स्थिति अपडेट में देरी हो सकती है। ऐसी स्थिति में कुछ दिन प्रतीक्षा करें और फिर लॉगिन करके जांच करें।
प्रणाली त्रुटि/तकनीकी समस्या: अगर पोर्टल खुलने में समस्या आ रही हो या एरर दिख रहा हो, तो थोड़ी देर बाद प्रयास करें या स्थानीय CSC/ULB मदद केंद्र से संपर्क करें।

इन साधारण समाधानों से अधिकांश समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। यदि समस्या बनी रहे तो संबंधित हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या शहरी निकाय कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएँ।

महत्वपूर्ण आधिकारिक लिंक

लिंक का उद्देश्य	URL / विवरण
आधिकारिक वेबसाइट	pmay-urban.gov.in (प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी, आधिकारिक पोर्टल)
ऑनलाइन आवेदन	pmay-urban.gov.in और pmaymis.gov.in (PMAY-U 2.0 के लिए Apply)
स्थिति जांच	pmaymis.gov.in (Beneficiary Status/Status Track)
लाभार्थी सूची	pmay-urban.gov.in (Beneficiary Search)
हेल्पलाइन & संपर्क	कॉल: 011-23060484, 011-23063620, 011-23063567, 011-23061827 ईमेल: grievance-pmay@gov.in

सभी लिंक सरकारी हैं और नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोगी हैं। आधिकारिक अपडेट और सूचनाएं इन माध्यमों से ही जारी की जाती हैं।

हेल्पलाइन और संपर्क जानकारी

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से संबंधित सहायता के लिए निम्नलिखित संपर्क विवरण उपयोगी हैं:

मोबाइल/फोन हेल्पलाइन: 011-23060484, 011-23063620, 011-23063567, 011-23061827। (आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के कॉल सेंटर नंबर)
ईमेल: grievance-pmay@gov.in पर लिखकर योजना से जुड़ी शिकायत या जानकारी मांगी जा सकती है।
CLSS हेल्पलाइन: क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के लिए निम्न टोल-फ्री नंबर हैं: NHB – 1800-11-3377, 1800-11-3388; HUDCO – 1800-11-6163। (यदि घर खरीदने के लिए ऋण में सब्सिडी की जानकारी चाहिए)
स्थानीय कार्यालय: अपने क्षेत्र के शहरी स्थानीय निकाय (ULB) या विकास प्राधिकरण कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। यहां PMAY-U के लिए विशेष सहायता काउंटर मौजूद होते हैं।

इन संपर्क सूत्रों पर कॉल या ईमेल करके आप योजना से जुड़ी जानकारी, आवेदन स्थिति या समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।

“अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चल रही आवास योजना के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की पूरी जानकारी भी जरूर पढ़ें।”

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) यानी PMAY-U एक आवासीय मिशन है, जिसका उद्देश्य शहरी गरीब और निम्न-मध्यम आय वर्गीय परिवारों को किफायती पक्के घर उपलब्ध कराना है। इसे 25 जून 2015 को शुरू किया गया था और इसकी मूल अवधि 2022 तक की थी, जिसे अब दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। इस योजना में चार वर्टिकल (BLC, AHP, ISSR, CLSS) शामिल हैं, जो विभिन्न तरीकों से घर बनाने में आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं।

2. योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

PMAY-U के लिए पात्र वे शहरी परिवार हैं जिनके पास कहीं भी पक्का मकान नहीं है। इसके अलावा, परिवार की सामूहिक वार्षिक आय EWS के लिए ₹3 लाख तक, LIG के लिए ₹3–6 लाख, और मध्यम आय वर्ग (MIG-I) के लिए ₹6–12 लाख तक होनी चाहिए। (PMAY-U 2.0 में MIG की आय सीमा ₹9 लाख तक मान्य है।) यदि परिवार ने पिछले 20 साल में किसी सरकारी आवास योजना का लाभ लिया है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।

3. योजना के लाभ क्या हैं?

इस योजना के तहत ईडब्ल्यूएस परिवारों को नया घर बनाने या पुराने को बढ़ाने पर ₹1.5 लाख तक की आर्थिक सहायता मिलती है। इसके अलावा, साझेदारी परियोजनाओं (AHP) में बने घरों पर ₹1.5 लाख तक और स्लम पुनर्विकास (ISSR) में ₹1 लाख तक की सहायता मिलती है। पात्र परिवारों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी (6.5%, 4%, 3%) भी मिलती है। सभी घरों में पानी, बिजली, शौचालय जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाती हैं। योजना महिलाओं और सामाजिक रूप से वंचितों को प्राथमिकता देकर उन्हें घर का मालिक बनाती है।

4. आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड (अनिवार्य), पैन कार्ड, आय प्रमाण (आयकर रिटर्न/वेतन पर्ची/फॉर्म-16), पिछले 6 माह के बैंक स्टेटमेंट, वर्तमान पता प्रमाण (बिजली बिल/किरायानामा), पहचान पत्र (मतदाता/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस)। यदि परिवार EWS/एलआईजी श्रेणी में है तो उसका प्रमाणपत्र और अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए। इसके अलावा, घर निर्माण/विस्तार संबंधित स्वीकृत नक्शा या मूल्यांकन प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज़ अपलोड करने होते हैं।

5. योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन आवेदन के लिए pmay-urban.gov.in या pmaymis.gov.in पर जाएं, “Apply for PMAY-U 2.0” पर क्लिक करें। निर्देश पढ़कर आगे बढ़ें, राज्य, नगर, वार्षिक आय आदि भरकर Eligibility Check करें। फिर आधार से लॉगिन करें, सर्वेक्षण फॉर्म में व्यक्तिगत-परिवार व बैंक विवरण भरें, दस्तावेज़ अपलोड करके सबमिट करें। सफल सबमिशन पर आपको एक आवेदन आईडी मिलेगा, जिससे आप स्थिति ट्रैक कर सकेंगे।

6. ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

ऑफलाइन आवेदन के लिए निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएँ, जहाँ आपको PMAY-U का फॉर्म मिलेगा। ₹25 शुल्क देकर फॉर्म भरें और आधार प्रमाणीकरण के लिए वहां उपलब्ध सुविधा का उपयोग करें। इसके अलावा, अपने स्थानीय शहरी निकाय (नगर निगम/पंचायत) कार्यालय में भी PMAY-U के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहां आवेदन फॉर्म लेकर सभी दस्तावेज़ जमा करें।

7. आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?

आवेदन जमा होने के बाद आप आधिकारिक पोर्टल पर अपनी Application ID या आधार नंबर से लॉगिन करके स्थिति देख सकते हैं। यह पोर्टल pmaymis.gov.in पर है। आप PMAY-U मोबाइल ऐप या UMANG ऐप से भी ‘Status Track’ विकल्प चुनकर अपना स्टेटस जान सकते हैं। यदि ऑनलाइन सुविधा नहीं है, तो अपने निकटतम CSC या नगर निगम कार्यालय पर जाकर भी आवेदन स्थिति पूछ सकते हैं।

8. लाभार्थी सूची कैसे देखें?

लाभार्थी सूची में अपना नाम देखने के लिए pmay-urban.gov.in की वेबसाइट पर “Beneficiary Search” विकल्प चुनें। यहां आधार नंबर या आवेदन आईडी डालकर खोजें। यह आपको बताएगा कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं। कुछ राज्यों/नगर निगमों ने भी अपनी सूचियाँ ऑनलाइन लगाई हुई हैं, जिन्हें आप संबंधित राज्य/नगर की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।

9. आवेदन खारिज हो गया या भुगतान नहीं मिला तो क्या करें?

यदि आपका आवेदन खारिज हो गया है, तो आम तौर पर दस्तावेजों या जानकारी में त्रुटि के कारण ऐसा हुआ होता है। आप PMAY पोर्टल पर लॉगिन कर गलती सुधारें और पुनः आवेदन करें। भुगतान न मिलने की स्थिति में बैंक विवरण (IFSC, खाता नंबर) सुनिश्चित करें और अपने आवेदन की स्थिति (Payment pending बताने वाली स्थिति) देखें। अतिरिक्त मदद के लिए स्थानीय ULB या योजना हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।

10. हेल्पलाइन नंबर क्या हैं?

पीएमएवाई (शहरी) के लिए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है: 011-23060484, 011-23063620, 011-23063567, 011-23061827। आप ईमेल भी कर सकते हैं: grievance-pmay@gov.in। इसके अलावा, CLSS सब्सिडी संबंधी जानकारी के लिए NHB पर 1800-11-3377/3388 और HUDCO पर 1800-11-6163 नंबर उपलब्ध हैं।

11. क्या पिछली किसी आवास योजना का लाभ लेने पर पात्रता नहीं बनती?

हां। यदि किसी परिवार ने पिछले 20 वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी आवास योजना का लाभ लिया है, तो वह पीएम आवास योजना (शहरी) का लाभ नहीं ले सकता। ऐसे परिवार को पात्र नहीं माना जाएगा।

12. आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का मूल लक्ष्य 31 मार्च 2022 तक था। हालांकि इसे मिशन अवधि बढ़ाकर दिसंबर 2025 तक किया गया है। इसका मतलब है कि पात्र परिवार अब तक आवेदन कर सकते हैं और नए आवंटन हेतु नामांकित हो सकते हैं। आगे की तिथियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखें।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) शहरी गरीबों को उनके अपने घर प्रदान करके जीवन स्तर में सुधार लाने वाला महत्वाकांक्षी मिशन है। अब तक लाखों घर बन चुके हैं और योजना के लगातार विस्तार से और अधिक परिवारों को लाभ मिल रहा है। महिलाओं और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देकर यह योजना सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित करती है। यदि आप शहरी क्षेत्र के योग्य परिवार से हैं, तो उपरोक्त विवरणानुसार अपनी पात्रता जांचें और आवेदन करें। सभी विवरणों को सही रखें, आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन करके योजना का लाभ उठाएँ। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के माध्यम से आप किफायती आवास पाने का अपना सपना साकार कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2026: आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, लाभ, स्टेटस चेक